Punjab: Mann Govt CLEARS 20K-CR subsidy bill of PSPCL
April 7, 2023 - PatialaPolitics
Punjab: Mann Govt CLEARS 20K-CR subsidy bill of PSPCL
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ₹20,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਨੂੰ ₹9,063 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ
ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ₹8226 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ₹2911 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
Chief Minister’s Office, Punjab
Honest Government results in facilities to public with increase in revenue : CM Mann
Excise revenue up by ₹2587 Crore, Transport Department up by ₹661 Crore. GST collection up by 16.6%, Land Revenue enhanced by 26%
Subsidy Bill of PSPCL for FY22-23 worth ₹20200 Crore paid, Pending Dues of Previous Govts worth 9000 crores to be paid in 5 year instalments. first instalment of ₹1804 crore paid
Gives report card of Revenue generation in every sector during last one year
Chandigarh, April 7-
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Friday said that due to strenuous efforts of the Aam Aadmi government the state has been transformed from ‘fiscal deficit’ to ‘fiscal profit’ state by massive generation of revenue.
Interacting with the media persons here at Punjab Bhawan, the Chief Minister said that though the previous governments had always thought of their own vested interests his Government has pulled all plugs to enhance the revenue in state. He said that these efforts have produced desired results as the state has been able to generate maximum revenue. Bhagwant Mann said that the honest government in state has changed the direction of fund flow from private houses of leaders to government exchequer.
The Chief Minister said that though the state government had launched the Excise policy by delay of three months but it has fetched revenue worth Rs 8841 crore in the state. He said that this is Rs 2587 crore more than last year which was roughly an increase of 41.41%. Bhagwant Mann said that the target for next financial year is Rs 9754 crore adding that this will also be achieved.
The Chief Minister said that the state government has for the first time presented a zero tax budget in the state. He said that this is first of its kind pro-people initiative which will go a long way is ensuring the welfare of people. Bhagwant Mann envisioned that no stone will be left unturned for the holistic development of the state and prosperity of its people.
Dwelling on another agenda, the Chief Minister said that the state has witnessed massive increase in the GST collection. He said that earlier the state was worst performing in GST collection but now with a hike of 16.6% Punjab is one of the top most performing state in GST collection. Bhagwant Mann said that the collection of last fiscal was Rs 18126 crore as compared to Rs 15542 crore of its previous year.
The Chief Minister said that in a landmark initiative the state government has taken a new experiment on giving an exemption of 2.25 % on stamp duty for land registration. He said that due to this in month of March revenue collection has enhanced from Rs 339 crore in February to Rs 658.68 crore. Bhagwant Mann said that as per the feedback of people the exemption has now been extended to April 30.
The Chief Minister said that though earlier PSPCL symbolised loss due to wrong policies of the successive state governments. However, he said that his government has taken unprecedented initiatives to strengthen the this public sector undertaking. Bhagwant Mann said that for the first time in history of state the government has released all the pending subsidy worth Rs 20,200 crore.
The Chief Minister said that out of this subsidy Rs 9063.79 crore has been given to Agriculture sector, Rs 8285.90 crore has been paid on domestic subsidies and Rs 2911 crore has been provided to industrial sector. He said that the state government has inherited a debt of Rs 9020 crore from previous governments and the state government has is also repaying the inherited loan through instalments worth Rs 1894 crore. Bhagwant Mann said that the state government has so far provided 3538 jobs to the youth in the power sector.
The Chief Minister said that due to strenuous efforts of the state government the power generation in state has enhanced manifolds. He said that already smooth and hassle free supply of coal has started from Jharkhand coal mine. Bhagwant Mann said that the state is heading towards becoming a power surplus state in the country.
The Chief Minister reiterated that the state government is exploring the possibility of moving to the court for seeking pending funds under the Rural Development Fund from the centre. He said that the Union government is unnecessarily harassing the state by stalling funds worth Rs 30000 crore under the RDF. Bhagwant Mann said that while the state government has completed all the formalities but then also the centre government has deliberately stalled the legitimate funds of the state which is sheer injustice with the state.
Listing the pro-people initiatives taken by the state government, the Chief Minister said that Punjab Government has so far given more than 28,000 jobs to youth across the state adding that the sole criteria for selection in this entire recruitment process is merit and the entire procedure is being followed in a transparent manner. He said that now these youth have become integral part of the socio-economic growth of state. Bhagwant Mann said that such a whopping number of jobs in merely one year reflect the commitment of the state government to ensure the well being of youth and opening new avenues of employment for them.
The Chief Minister said that the state government has dedicated 504 Aam Aadmi Clinics across the state to impart quality health services in the state adding that 134 more such clinics will be dedicated soon. He said that these clinics are providing world class treatment and diagnostic facilities to the people free of cost. Bhagwant Mann said that so far 21.21 lakh patients have been benefitted from these Aam Aadmi clinics adding that lakhs of patients have undergone free tests in merely few months.
The Chief Minister said that in a major relief to the farmers of the state the state government has announced 25% upward revision in the compensation for the crop loss to the farmers. He said that in case the loss is more than less than 75% then the compensation will be Rs 6800 per acre as compared to Rs 5400 earlier adding that if the loss was more than 75% then the state government will compensate the farmers with Rs 15,000 per acre as compared to Rs 12000 earlier. Bhagwant Mann said that the motive is to ensure the well being of the farmers at all costs adding that special Girdawari is going on in state and the compensation will be disbursed before Baisakhi.
The Chief Minister said that at present around 50 public sand mines are operational in the state which are benefitting the people in a big way. He said that this number will be enhanced as the state government will soon open 150 new mines across the state. Bhagwant Mann said that in these public the sand is being supplied Rs 5.50 per cubic feet.
————-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਦੀ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ’ ਤੋਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 41.41 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 18126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 658.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 9063.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, 8285.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3538 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤਹਿਤ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 134 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21.21 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ 5400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਨਵੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
————-
मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब
कट्टर ईमानदार सरकार की नीतियों स्वरूप राजस्व में व्यापक बढ़ोत्तरी और पंजाबियों को मिलीं और अधिक सहूलतें – मुख्यमंत्री
आबकारी राजस्व में 2587 करोड़ रुपए और परिवहन विभाग में 661 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी
जी. एस. टी. की वसूली 16.6 प्रतिशत और जायदाद की रजिस्ट्रियों के राजस्व में 26 प्रतिशत का इजाफा
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पी. एस. पी. सी. एल. को सब्सिडी बिल के तौर पर 20200 करोड़ रुपए अदा किये
पिछली सरकारों के बकाये के निपटारे के लिए पी. एस. पी. सी. एल. को पाँच किश्तों में अदा किये जाएंगे 9000 करोड़ रुपए जिसकी 1804 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की
मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में राजस्व अधिक पैदा होने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया
चंडीगढ़, 7 अप्रैलः
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि आम आदमी की सरकार के अथक और ईमानदार यत्नों स्वरूप व्यापक स्तर पर राजस्व पैदा हुआ है जिससे पंजाब ’वित्तीय घाटे’ से ’वित्तीय लाभ’ वाले राज्य में तबदील हो गया है।
आज यहाँ पंजाब भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें हमेशा ही अपने निजी हित पूरे करने के लिए सोचती थीं जबकि उनकी सरकार ने राज्य के राजस्व में विस्तार करने के लिए सभी चोर- दरवाजे बंद कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत संतोषजनक बात है कि इन यत्नों के सार्थक नतीजे सामने आए हैं क्योंकि राज्य अधिक से अधिक राजस्व पैदा करने के समर्थ हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य की ईमानदार सरकार ने राजनीतिज्ञों के निजी घरों में फंड जाने की बजाय फंडों का बहाव सरकारी ख़जाने की तरफ मोड़ दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे राज्य सरकार ने तीन महीनों की देरी के साथ आबकारी नीति अमल में लाई थी परन्तु इससे राज्य को 8841 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह राजस्व पिछले वर्ष की अपेक्षा 2587 करोड़ रुपए अधिक है, जोकि लगभग 41.41 प्रतिशत अधिक बनता है। भगवंत मान ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9754 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और अपने निरंतर यत्नों स्वरूप इस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहली बार राज्य में ज़ीरो टैक्स वाला बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह अपनी किस्म की पहली जनहितैषी पहलकदमी है, जो लोगों की भलाई यकीनी बनाऐगी। भगवंत मान ने प्रण करते हुये कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास और यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।
एक और अहम प्राप्ति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जी. एस. टी. की वसूली में भारी बढ़ोतरी हुयी है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब जी. एस. टी. की वसूली में सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहा था परन्तु अब 16.6 प्रतिशत के वृद्धि के साथ राज्य जी. एस. टी. कुलैकशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 18126 करोड़ रुपए जी. एस. टी. राजस्व एकत्रित हुआ है जबकि उससे पिछले वर्ष 15542 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अलग नवीन प्रयास करते हुए ज़मीन- जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी पर 2.25 प्रतिशत की छूट देने का नया तजुर्बा किया। उन्होंने कहा कि इससे मार्च महीने में राजस्व वसूली में नया रिकार्ड पैदा हुआ है। इसकी मिसाल देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी महीने में 339 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा हुआ था जबकि मार्च महीने में यह राजस्व बढ़ कर 658.68 करोड़ रुपए हो गया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ख़ास कर खेती से जुड़े लोगों के सुझाव पर अब यह छूट 30 अप्रैल तक बड़ा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण पी. एस. पी. सी. एल. को घाटे वाला संस्थान माना जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस संस्थान को मज़बूत करने के लिए बेमिसाल पहलकदमियां की हैं। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार ने 20,200 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी जारी की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सब्सिडी में से 9063.79 करोड़ रुपए कृषि सैक्टर को, 8285.90 करोड़ रुपए घरेलू खपतकारों के लिए सब्सिडी के तौर पर और 2911 करोड़ रुपए औद्योगिक सैक्टर को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पिछली सरकारों से पी. एल. पी. सी. एल. का 9020 करोड़ रुपए का कर्ज़ विरासत में मिला था और राज्य सरकार 1894 करोड़ रुपए की पाँच किश्तों के द्वारा यह कर्ज़ भी मोड़ रही है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 3538 नौजवानों को पावरकॉम में नौकरियाँ दीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के अथक यत्नों स्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन में कई गुणा विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड कोयला खाने से कोयले की निर्विघ्न सप्लाई शुरू हो चुकी है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश में अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार केंद्र से ग्रामीण विकास फंड का बकाया लेने के लिए अदालत में जाने की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आर. डी. एफ. के तहत 30,000 करोड़ रुपए के फंडों को रोक कर राज्य को अनावश्यक परेशान कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि चाहे राज्य सरकार ने फंड हासिल करने के लिए सारी औपचारिक कार्यवाही पूरी कर ली है परन्तु फिर भी केंद्र सरकार ने राज्य के जायज़ फंडों को जानबूझ कर रोक दिया है, जो राज्य के साथ सरासर बेइन्साफ़ी है।
राज्य सरकार की तरफ से जनहितैषी पहलकदमियां गिनाते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के 28,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां दीं हैं। उन्होंने कहा कि इस समूची भर्ती प्रक्रिया में चयन का एकमात्र मापदंड केवल मेरिट है और समूची प्रक्रिया पारदर्शी ढंग के साथ यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब यह नौजवान राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास का अटूट अंग बन गए हैं। भगवंत मान ने कहा कि सिर्फ़ एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियाँ, नौजवानों की भलाई यकीनी बनाने और उनके लिए रोज़गार के नये रास्ते खोलने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में मानक सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 504 आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किये हैं और ऐसे 134 और क्लीनिक जल्द ही शुरू किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों में लोगों को विश्व स्तरीय इलाज और जांच की सहूलतें मुफ़्त दी जा रही हैं। भगवंत मान ने कहा कि इन आम आदमी क्लीनिकों से अब तक 21.21 लाख मरीज़ लाभ उठा चुके हैं और कुछ ही महीनों में लाखों मरीजों के मुफ़्त टैस्ट किये गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुये राज्य सरकार ने किसानों को फ़सलों के हुए नुकसान के लिए मुआवज़े में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर नुकसान 75 प्रतिशत से कम होता है तो पहले मिलते 5400 रुपए के मुकाबले अब 6800 रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जायेगा और यदि 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ तो पहले मिलते 12000 रुपए प्रति एकड़ के मुकाबले राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा देगी। भगवंत मान ने कहा कि उनका मकसद किसानों की भलाई हर कीमत पर यकीनी बनाना है। राज्य में विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है और वैसाखी तक मुआवज़ा वितरित कर दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य में रेत की 50 के करीब सार्वजनिक खदानें चल रही हैं, जिनका लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संख्या में विस्तार किया जायेगा क्योंकि राज्य सरकार जल्दी ही राज्य भर में 150 नयी रेत खदानें खोलेगी। भगवंत मान ने बताया कि इन सार्वजनिक रेत खदानों में 5.50 रुपए प्रति घन फुट रेत सप्लाई की जा रही है।
———-
View this post on Instagram