EWS assets certificate to be available at Punjab Sewa Kendre

June 3, 2019 - PatialaPolitics


ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 100 ਵਰਗ ਗ਼ਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਗ਼ੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 200 ਵਰਗ ਗ਼ਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੇਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆਨ ਲਾਇਨ ਈ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਨਗੇ।