Modi Govt to withdraw the 3 Farm laws
November 19, 2021 - PatialaPolitics
Modi Govt to withdraw the 3 Farm laws
To ensure that farmers get the right amount for their hard work, many steps were taken. We strengthened the rural infrastructure market. We not only increased MSP but also set up record govt procurement centres. Procurement by our govt broke the record of past several decades: PM
Prime Minister addresses the Nation
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
“ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ”
“ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ”
“ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ”
“ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”
“ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ‘ਗਾਓਂ–ਗ਼ਰੀਬ’ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ”
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ”
ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਬੀਮਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਚੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮ (ਨੀਮ) ਦੇ ਲੇਪ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ, ਭੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਣੇ-ਕੋਣੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। .
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ‘ਗਾਓਂ-ਗਰੀਬ’ (ਪਿੰਡ-ਗਰੀਬ) ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।