Patiala Politics

Patiala News Politics

Stubble burning:Fine & Jail to Patiala Farmer


ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਰਿਹਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 86 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 173 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 (ਆਈ੩) (ਏ੩) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਤੀ 06/09/2017 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 20/03/2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਰ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਓਫੈਂਡਰਸ ਐਕਟ (ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਿਵੀਕਸ਼ਾ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਘਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Facebook Comments