Government announces Excise Duty reduction on Petrol and Diesel on the eve of Diwali
November 3, 2021 - PatialaPolitics
Government announces Excise Duty reduction on Petrol and Diesel on the eve of Diwali
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਣਗੀਆਂ
ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਵੇਗੀ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ – ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।