Special legislation to regularise contractual employees in Punjab
February 20, 2019 - PatialaPolitics
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਪਲਾਇਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼, ਮਿੳੂਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।