Patiala: Private school will not be able to collect fees and other expenses from students’ parents outside the rules

April 3, 2025 - PatialaPolitics

Patiala: Private school will not be able to collect fees and other expenses from students’ parents outside the rules

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ-ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ

-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

-ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜ) ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਮਨ ਮਾਰਕੰਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਿਚਾ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਮਹਿਰਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।