Patiala: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
January 6, 2026 - PatialaPolitics
Patiala: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ (6 ਜਨਵਰੀ) ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ, ਪੰਜਾਬ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਇਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਅਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਟੋ ਘਟ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਵਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 42 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ “ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ” ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਪ੍ਰਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ “ਨਾ ਨੌ ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤ ਰੁਜਗਾਰ ਮਹਿਜ 42 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 125 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਉੰਝ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ “ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਚਾਅ” ਹੋਵੇ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 365 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਖੇਤਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ੇਤੀ ਦੀ ਜੋ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਜੁਦਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਤੇ ਕਮੀਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ “ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗ੍ਰਾਮ” ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏ. ਡੀ ਜੀ. ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ , ਮੰਗਤ ਰਾਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ex mc ,ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ex mc ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਝਿਲ ex mc , ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ex mc , ਜਸਪਾਲ ਜਿੰਦਲ , ਨਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਮੁੰਨਾ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ , ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ , ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ , ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਏਪੁਰ , ਵਿਵੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ , ਕਰਨ ਕਨੂ , ਵਿਕਾਸ ਗਿੱਲ , ਵਿੱਕੀ ਵਰਮਾ, ਵਰੁਣ ਗਰਗ , ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।