Patiala Politics

Latest patiala news

SGPC Budget 2022-2023

March 30, 2022 - PatialaPolitics

SGPC Budget 2022-2023

SGPC Budget 2022-2023

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਾਰਚ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿਪੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਆਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ