Free Legal Aid is being given to marginalized section of the society.

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 16, ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 5 ਬੈਂਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 278 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ 50 ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ ਵਿਖੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ ਲਾਇਰਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 09 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵਿਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 16 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2967 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ 1813 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 26,35,56,131 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।