Major Cabinet Decisions by Punjab Govt 24 June
June 24, 2022 - PatialaPolitics
Major Cabinet Decisions by Punjab Govt 24 June
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੀ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ (74ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1992 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2015-ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) (ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤ ਖਾਤੇ, ਨਿਯੋਜਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2022 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਾਇਲੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰੈਮਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਲਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।