Punjab Budget 2018 full details

The Finance Minister of Punjab Manpreet Singh Badal presented the budget of Rs 1,29,698 crore in the assembly today. This is the second budget of the Captain led Congress Government. Manpreet said that the state is under the debt of Rs 1,95,975 crore at present, which will be 2,11,523 crore by the end of this year. He said that due to the payment of interest, the expenditure has increased.

Manpreet has assured NRIs that the government will contribute 50 percent to the works initiated related to any infrastructure in their villages in Punjab. He said that the NRIs of Punjab origin will be encouraged to connect with their roots under Friends of Punjab (Chief Minister Garima Gram Yojana) and Connect with Your Roots.

Sukhbir called it directionless budget, opposed professional tax

Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal has described this budget of Manpreet Badal as a directionless budget. He said that this budget will be kept in paper only. The Captain Government has not fulfilled any promise till date. This budget is also full of lies to mislead people of Punjab, the case should be registered on Manpreet Badal for showing wrong figures and facts in the budget. former finance minister Parminder Singh Dhindsa said no relief has been given to people of Punjab in the budget by Congress.

Khaira termed it as a paper Budget

The leader of Opposition Sukhpal Singh Khaira has termed the budget as paper budget, as he said there is no such relief to any sector of Punjab. AAP has also opposed the state government’s move to impose professional tax on all the taxpayer in the state. Khaira said this is an old Akali budget with new label nothing has changed.

Important announcement in Punjab Budget

-There is a provision of 100 crores in the budget for 550th Prakash Purab of Guru Nanak Dev

-Provision of 4,250 crores for the farmer’s debt waiver scheme in the state budget 2018-19

– Rs. 50 crores provision for the smart school in every education block of Punjab

-Cattle feeder to be built with Rs 13 crores in Kapurthala

– Rs 10 crores for National Food Security Mission

– Rs 44 crore for underground ground pipelines

– Rs 55 crore for National Horticulture Mission

– Rs 180 crore for Sugar Cane Growers

-The Agriculture Marketing Infrastructure will be promoted

-The government will bring special projects in agriculture marketing sector Rs 750 crore will be spent on these projects

– Rs 20 crore for Ghar-Ghar Rozgar scheme

– Free books will be given to all students up to class 12 in Punjab

-16 new bus stand to tackle traffic problems

-Smart schools will be built in every block

– Provision of Rs 10 crore for Patiala sports university

– Rs 6256 crore kept for power subsidy to continue free electricity to farmers

– New tax imposed, every taxpayer has to pay Rs 200 per month professional tax

– Salaries and pensions expenditure increased by 13%

– Government expenditure increased from 8,773 crore to 9,469 crore

ਬਜਟ ਸਾਰ 2018-19
ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁਲ ਬਜਟ ਆਕਾਰ 129698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 102198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ 27500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 122923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ : –
ਲੜੀ ਨੰ. ਮੱਦ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ
2017-18
(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ
2018-19
(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
1. ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ=ਅਲਤਬਸ (2+3+4+5+6) 56872 73812
2. ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ 35490 41064
3. ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ 5096 10249
4. ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10617 12429
5. ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ 5668 8570
6. ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ – 1500
7 ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (8+9+10) 45808 49111
8. ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ 18233 21555
9. ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 27500 27500
10. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 75 56
11. ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (1+7) 102680 122923
12. ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ (13+14+15+16) 71182 86351
13. ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ 24938 25709
14. ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ 9469 10305
15. ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 15175 16260
16. ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ 21600 34078
17. ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 4389 6385
18. ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 7530 8610
19. ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 27500 27500
20. ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 2197 851
21. ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ (12+17+18+19+20) 112797 129698
22. ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (12-1) 14310 12539
23. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (22+20+17-10) 20821 19720
24. ਮੁਢਲਾ ਘਾਟਾ (23-15) 5646 3460
25. ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 195978 211523
ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 477482 518165

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 2018-19

• ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• 71166 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 6256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏਟੀਐਮਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।

• 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ ਵਿਖੇ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਬਫੈਲੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• 3,537 ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 45.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਕਰਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਿਊਰੋ ਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਦਰ004 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 55.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਵਜ਼ੀਫਾ: 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ।

• ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ, 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।

• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ 696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

• ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜਿਅਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

• ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 1605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 88.20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ।

• ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1597 ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

• ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

• ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• “ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

• ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ 1-12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

• 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ।

• ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ।

• ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸਯੋਜਨਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਲਈ 914.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 776.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ।

• ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

• ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਰਸਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਸੀਏਡੀਏ) ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 600 ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਰੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

• ਕੌਮੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ, 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

• ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 73.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੁਪਏ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

• ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਿਉੂਂਸਿਪਲ ਕਸਬਿਆਂ/ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

• 122 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੈਪਟੇਜ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 40.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।

• ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਮ) ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10000 ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ।ਪੀ ਐੱਮ ਏ ਵਾਈ (ਯੂ) ਲਈ 335 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐੱਸ ਸੀ-ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਜਟ ਵਿਚ 8950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800-1000 ਸੀ ਕੇ ਟੀ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

• ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਏ ਪੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।

• ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚ 1067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ।

• ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 75 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1200 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਅੰਡਰ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਢੱਕੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ•, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਚੁਗਿਟੀ ਲਾਡੋ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੁੱਲ। ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬਰਿੱਜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ।

• 406 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 19 ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋਪੜ,ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

• ਓ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।

• ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਅਧੀਨ 58.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

• 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 800 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

• ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 60729 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

• ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।

• ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ/ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 66.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ।

• 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਬੱਚਤ, ਸਗੋਂ 200 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।