Major Decision by Punjab Government 19 June
June 19, 2023 - PatialaPolitics
Major Decision by Punjab Government 19 June
CHIEF MINISTER’s OFFICE, PUNJAB
LED BY CM, PUNJAB CABINET ACCORDS APPROVAL FOR CREATION OF 320 ADDITIONAL POSTS OF ASSISTANT PROFESSORS IN THE 16 NEW GOVERNMENT COLLEGES
MOVE AIMED AT ENHANCING THE ACCESSIBILITY OF AFFORDABLE AND QUALITY HIGHER EDUCATION TO YOUTH OF THE STATE
Chandigarh, June 19-
In a landmark decision aimed at increasing the accessibility of affordable and quality higher education to youth of the state, the Punjab Cabinet led by Chief Minister Bhagwant Mann on Monday accorded approval for creation of 320 additional posts of Assistant Professors in the 16 new Government Colleges of the state.
A decision to this effect was taken by the Council of Ministers during a meeting held under the chairmanship of the Chief Minister here at his office in the Punjab Civil Secretariat- I.
Divulging the details a spokesperson of the Chief Minister’s Office said that these colleges were started in 2021-22. The Cabinet has also approved creation of 16 posts of Library Restorer and 64 posts of Lab Attendants for these colleges. This will ensure the deployment of required faculty and staff in the newly opened colleges thereby ensuring smooth running of the new colleges which in turn will benefit the students.
NOD TO AMEND INDIAN STAMP ACT 1899, TO LEVY 2% STAMP DUTY ON POWER OF ATTORNEY ISSUED OUTSIDE FAMILY
The Cabinet also gave nod to amend the entry number 48 in schedule 1-A for Punjab, in the Indian Stamp Act, 1899, thereby levying 2% stamp duty of the amount of the consideration or of Collector rate in respect of the property for the the Power of Attorney issued to people other than those in blood relations. This will be levied when power of attorney is given to a person other than a family member (viz. spouse, child, parent, sibling, grandparent and grandchild), authorizing him to sell any immovable property. This move is aimed at checking the misuse of the power of attorneys and checking frauds with the people.
GIVES CONSENT TO ENHANCE THE UPPER AGE LIMIT FOR THE DIRECT RECRUITMENT OF 645 ASSISTANT PROFESSORS IN THE GOVERNMENT COLLEGES FROM 37 YEARS TO 45 YEARS
The Cabinet also gave consent to enhance the upper age limit for the direct recruitment of 645 Assistant Professors in the Government colleges from 37 years to 45 years. This will help in providing regular Assistant Professors in all Government colleges in the State along with giving one time opportunity to those already working as non-regular faculty in various colleges to apply for the regular posts of Assistant Professors through direct recruitment by PPSC. This will benefit the students by ensuring that they get access to quality higher education besides ensuring a pool of experienced applicants who have sufficient academic contributions.
NOD TO RELAX UPPER AGE IN UPPER AGE LIMIT FOR FILLING UP THE POST OF ASSISTANT PROFESSORS FROM PUNJAB CIVIL DENTAL SERVICES
Taking cognizance of the shortage of teaching faculty in various departments of Government Dental Colleges and Hospitals, Amritsar and Patiala, the Cabinet has approved the fourth amendment, by inserting sub-clause-4 in clause-8 of Punjab Dental Education Service (Group A) Rules 2016, thereby fixing the upper age limit i.e. 37+8=45 years for filling up the post of Assistant Professors from Punjab Civil Dental Services through promotion on the lines of provision made by the Punjab Government in Punjab Medical Education Service (Group A) Rule, 2016. With this, the upper age limit is fixed to 45 years thus ensuring that eligible candidates are available to fill the posts of Assistant Professor to Associate Professor and Professor. This shall help in imparting quality education to dental students as well as providing better health facilities to the public.
APPROVES SIGNING OF MOU WITH BRITISH COUNCIL FOR STARTING TRAINING COURSE FOR STUDENTS OF GOVERNMENT COLLEGES
The Cabinet also gave nod to the Department of Higher Education to sign an MoU with the British Council for starting a training course for students of Government Colleges under the aegis of Higher Education Department, in English Communication for Work from academic session 2023-24 and covering 5000 students initially. The online training course will help the students to improve their English speaking skills to communicate with confidence in professional situations. This would not only improve the confidence level of the students but also provide them the necessary edge when applying for jobs, both in the private and public sector and also communicating as entrepreneurs.
GIVES GO AHEAD TO EMPOWER PUNJAB EDUCATIONAL TRIBUNAL
The Cabinet also gave go ahead to amend the Punjab Affiliated Colleges (Security of Service of Employees), Act 1974 to give more powers to the Punjab Educational Tribunal to implement its decision, to define the quorum of the Tribunal and to allow for constitution of benches for efficacious disposal of cases by the Tribunal.
EX-POST FACTO APPROVAL TO THE NOTIFICATION TO REVISE THE PAY OF JUDICIAL OFFICERS
The Cabinet also gave ex-Post facto approval to the Notification dated 08.02.2023 to revise the pay of Judicial Officers in compliance of recommendations made by Second National Judicial Pay Commission and orders dated 27-07-2022 and 18-01-2023 of Hon’ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 643 of 2015 titled as All India Judges Association vs Union of India and Others.
OKAYS DEPARTMENTAL RULES OF GROUP B AND C IN LABOUR DEPARTMENT
Meanwhile, to streamline the functioning of the Labour department, the Cabinet also approved the Departmental Rules of Group B and C of the Department of Labour.
————
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਉਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ-ਰੈਗੁਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37+8=45 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼), ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ 2015 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 643 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 27-07-2022 ਤੇ 18-01-2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 8-02-2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
————–
मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब
मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट द्वारा 16 नये सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफैसरों के 320 अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी
किफ़ायती और मानक उच्च शिक्षा तक राज्य के नौजवानों की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया कदम
चंडीगढ़, 19 जूनः
किफ़ायती और मानक उच्च शिक्षा तक राज्य के नौजवानों की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से किये एक मिसाली फ़ैसले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को पंजाब के 16 नये सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफैसरों के 320 पद सृजित करने को मंजूरी दे दी।
इस सम्बन्धी फ़ैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय-1 में उनके दफ़्तर में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
विवरण देते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि यह कॉलेज 2021-22 में शुरू किये गए थे। कैबिनेट ने इन कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी रिस्टोरर के 16 और लैब अटैडैंटों के 64 पद कायम करने की भी मंज़ूरी दे दी। इस फ़ैसले से इन नये खुले कॉलेजों में ज़रुरी प्रोफैसरों और अन्य स्टाफ की तैनाती यकीनी बनेगी, जिससे नये कॉलेजों की कार्यप्रणाली सुचारू तरीके के साथ चलनी यकीनी बनेगी, जिसका विद्यार्थियों को लाभ होगा।
इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 में संशोधन की इजाज़त, परिवार से बाहर पावर आफ अटार्नी पर दो प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी लगाई
कैबिनेट ने इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के शड्यूल 1 ए में इंदराज नंबर 48 में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी, जिससे अब ख़ून के रिश्तों से बाहर प्रॉपर्टी के लिए पावर ऑफ अटार्नी जारी करने के लिए लगते कुलैकटर रेट या तय राशि के 2 प्रतिशत की स्टैंप ड्यूटी लागू कर दी है। यह ड्यूटी परिवारिक सदस्यों (जैसे कि पति/पत्नी, बच्चे, माता पिता, बहन/भाई, दादा/दादी और पोता/पोती) के अलावा किसी व्यक्ति को पावर आफ अटार्नी देने पर लागू होगी, जिससे वह अचल जायदाद की बिक्री के लिए अधिकारित होंगे। इस कदम का मंतव्य पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग और लोगों के साथ धोखाधड़ी को रोकना है।
सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 से बढ़ा कर 45 साल करने को हरी झंडी
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में 645 सहायक प्रोफैसरों की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 37 साल से 45 साल करने की मंजूरी दे दी। इससे राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में रेगुलर सहायक प्रोफैसरों तैनात करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अलग-अलग कॉलेजों में पहले ही नान-रेगुलर श्रेणी में काम करने वालों को पी. पी. एस. सी. के द्वारा सहायक प्रोफैसरों के रेगुलर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इससे विद्यार्थियों की मानक उच्च शिक्षा तक पहुँच यकीनी बनने के साथ-साथ तजुर्बेकार आवेदक, जिनके पास संतोषजनक अकादमिक योगदान होगा, का एक बड़ा पुल चयन के लिए उपलब्ध होगा।
पंजाब सिविल डैंटल सर्विसेज़ से सहायक प्रोफैसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा में छूट को मंज़ूरी
अमृतसर और पटियाला के सरकारी डैंटल कॉलेजों और अस्पतालों के अलग-अलग विभागों में टीचिंग फेकल्टी की कमी का नोटिस लेते हुये कैबिनेट ने पंजाब डैंटल एजुकेशन सर्विस (ग्रुप ए) रूल्ज 2016 की धारा 8 की उप धारा 4 में दर्ज करने के लिए चौथे संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब मैडीकल शिक्षा सर्विस (ग्रुप ए) में से संशोधन की तर्ज़ पर तरक्की के द्वारा पंजाब सिविल डैंटल सर्विसेज़ से सहायक प्रोफैसरों के पद भरने के लिए आयु सीमा 37$8= 45 हो जायेगी, जिससे सहायक प्रोफ़ैसर से एसोसिएट प्रोफ़ैसर और प्रोफ़ैसर के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने यकीनी बनेंगे। आयु सीमा 45 साल तय होने से इस फ़ैसले से जहाँ डैंटल विद्यार्थियों के लिए मानक शिक्षा यकीनी बनेगी, वहीं लोगों को बेहतर सेहत सहूलतें मुहैया होंगी।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के लिए ब्रिटिश कौंसिल के साथ समझौता सहीबद्ध करने की इजाज़त
पंजाब कैबिनेट ने अकादमिक सैशन 2023-24 से काम के लिए अंग्रेज़ी में संचार की योग्यता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व अधीन सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने के लिए ब्रिटिश कौंसिल के साथ समझौता सहीबद्ध करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले के अंतर्गत मूलभूत पड़ाव में पाँच हज़ार विद्यार्थी कवर होंगे। इस आनलाइन प्रशिक्षण कोर्स के साथ विद्यार्थियों का पेशेवर हालात में अंग्रेज़ी भाषा में संचार करने का भरोसा बढ़ेगा। इससे न सिर्फ़ विद्यार्थियों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा, बल्कि विद्यार्थी प्राईवेट और सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ हासिल करने के अधिक योग्य हो सकेंगे और उनमें उद्यमियों के तौर पर संचार करने की योग्यता भी बढ़ेगी।
पंजाब ऐजुकेशनल ट्रिब्यूनल को अधिक अधिकार देने को हरी झंडी
कैबिनेट ने पंजाब ऐफलीएटिड कॉलजिज़ (सिक्योरटिज़ ऑफ सर्विस आफ एंपलाईज़), एक्ट 1974 में संशोधन करने की भी मंज़ूरी दे दी। इससे पंजाब ऐजुकेशनल ट्रिब्यूनल को अपने फ़ैसले लागू करवाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल का कोरम प्रभाषित होगा और ट्रिब्यूनल की तरफ से मामलों के प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए बैंचों के गठन करने की इजाज़त होगी।
ज्यूडिशियल अफसरों के वेतन में संशोधन सम्बन्धी नोटिफिकेशन को कार्यबाद मंजूरी
कैबिनेट ने दूसरे राष्ट्रीय ज्यूडिशियल पे कमीशन की सिफ़ारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आल इंडिया जजज़ एसोसिएशन बनाम भारत सरकार और अन्य के शीर्षक वाली 2015 की रिट्ट पटीशन (सिवल) 643 में तारीख़ 27- 07- 2022 और 18- 01- 2023 के हुक्मों की पालना करते हुये ज्यूडिशियल अफसरों के वेतन में संशोधन सम्बन्धी तारीख़ 08-02- 2023 के नोटिफिकेशन को कार्यबाद मंजूरी दे दी।
श्रम विभाग के ग्रुप बी और सी के विभागीय नियमों को मंज़ूरी
इस दौरान कैबिनेट ने श्रम विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से ग्रुप बी और सी के विभागीय नियमों में संशोधन को मंज़ूर कर लिया।
——-